अ‍ॅट्रॉसिटी गुन्हा दाखल झालेल्यांना दिलासा! सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाटांची महत्त्वाची घोषणा

Atrocities Act या कायद्यामध्ये मोठा बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता गुन्हा दाखल झालेल्या व्यक्तीला दिलासा मिळणार आहे.

No more direct arrests in Atrocities Act Announcement by Social Justice Minister Sanjay Shirsat : अनुसूचित जाती आणि जमातींवरील अन्याय प्रतिबंधक अधिनियमाच्या म्हणजेच अ‍ॅट्रॉसिटी या कायद्यामध्ये मोठा बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता गुन्हा दाखल झालेल्या व्यक्तीला दिलासा मिळणार आहे. कारण यामध्ये आता संबंधित व्यक्तीला थेट अटक करता येणार नाही. त्यासाठी तपास अधिकाऱ्याचा अहवाल यावा लागेल. पुर्वी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर 24 तासांच्या आत संबंधित व्यक्तीला थेट अटक केली जात होती. याबाबत स्वत: सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाटांनी महत्त्वाची घोषणा केली.

Iran Israel War : युद्धाच्या झळा स्वयंपाक घरातपर्यंत, सरकारचं काय चुकलं? पेट्रोल-डिझेलप्रमाणे एलपीजी स्टोअर का केला नाही?

यावर बोलताना मंत्री शिरसाट म्हणाले की, अनुसूचित जाती आणि जमातींवरील अन्याय प्रतिबंधक अधिनियमाच्या म्हणजेच अ‍ॅट्रॉसिटीच्या अंमलबजावणीसाठी एक राज्यास्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. मात्र या समितीची गेल्या 7 वर्षांपासून बैठक घेण्यात आलेली नव्हती. मात्र आता या समितीवर काही अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. त्यांची लवकरच बैठक होईल.

देशात 1 एप्रिलपासून संपूर्ण कर गणित बदलणार, तुमच्यावर काय होणार परिणाम ?

पुढे त्यांनी सांगितले की, अत्याचारात मृत्यू झालेल्या कुटुंबातील एका वारसाला समाजकल्याण विभागातच नोकरी देण्यात येणार आहे. तसेच अ‍ॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल झालेल्या व्यक्तीला तपास अधिकाऱ्याचा प्राथमिक अहवाल आल्याशिवाय अटक केली जाणार नाही. त्यात दोषी अढळल्यास मात्र अटक होणार. असं त्यांनी सांगितलं. दरम्यान राजकीय फायद्यासाठी या कायद्याचा गैर वापर केला जात असल्याचं अनेकदा पाहायला मिळालं आहे.

संबंधित बातम्या